क्रिप्टो टैक्स नियम 2027: भारत सरकार ने क्रिप्टोकरेंसी पर निगरानी और टैक्स नियमों को और सख्त करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। 1 अप्रैल 2027 से भारत OECD (आर्थिक सहयोग और विकास संगठन) के Crypto-Asset Reporting Framework (CARF) को लागू करने जा रहा है। इसके तहत विदेशों में रखी भारतीयों की क्रिप्टो संपत्तियां भी टैक्स के दायरे में शामिल हो जाएंगी।
क्रिप्टो टैक्स नियम 2027 विदेशी एक्सचेंज से मिलेगी डिटेल
CARF लागू होने के बाद विदेशी एक्सचेंज और वॉलेट ऑपरेटर भारतीय निवासियों के क्रिप्टो लेनदेन की जानकारी अपने देश की टैक्स अथॉरिटी को देंगे। इसके बाद ये जानकारी भारत सरकार के पास भी ऑटोमैटिक तरीके से पहुंच जाएगी।
उदाहरण के लिए, अगर कोई भारतीय यूएई में क्रिप्टो एक्सचेंज का इस्तेमाल करता है, तो वह डाटा यूएई की टैक्स अथॉरिटी भारत के साथ साझा करेगी।
एमसीएए (MCAA) पर साइन करेगा भारत
जानकारी के अनुसार, भारत अगले साल Multilateral Competent Authority Agreement (MCAA) पर हस्ताक्षर कर सकता है। इसके जरिए टैक्स डिटेल्स का ऑटोमैटिक एक्सचेंज किया जाएगा। फिलहाल भारत ने 2015 में MCAA पर साइन किया था, लेकिन उसमें क्रिप्टो संपत्तियां शामिल नहीं थीं। CARF को लागू करने के लिए नया समझौता जरूरी है।
किन लेनदेन पर देना होगा टैक्स
Crypto Tax India: CARF लागू होने के बाद भारतीय टैक्स अधिकारियों को विदेशी वॉलेट्स और एक्सचेंज में मौजूद क्रिप्टो होल्डिंग की डिटेल मिलेगी। इसमें शामिल होंगे:
Foreign Crypto Holdings
- क्रिप्टो-टू-फिएट (Crypto-to-Fiat) कन्वर्जन
- क्रिप्टो-टू-क्रिप्टो ट्रेड
- प्लेटफॉर्म या वॉलेट (अनहोस्टेड वॉलेट सहित) के बीच ट्रांसफर
- 50,000 डॉलर से ज्यादा के हाई वैल्यू रिटेल पेमेंट्स
इसके अलावा स्टेबलकॉइन, क्रिप्टो डेरिवेटिव और कुछ NFTs भी रिपोर्टिंग दायरे में आएंगे।
Source: Jagran
भारत क्रिप्टो टैक्स अपडेट
भारत क्रिप्टो टैक्स अपडेट सरकार ने स्पष्ट किया है कि जिन मामलों में पहले से टैक्स विदेश में भर दिया गया है, वहां दोबारा टैक्स नहीं लगेगा। यानी निवेशकों को डबल टैक्सेशन से राहत मिलेगी।
इंडस्ट्री डेटा के अनुसार, भारत का क्रिप्टो मार्केट लगभग 172 बिलियन डॉलर का है। साथ ही, भारत में क्रिप्टो यूजर्स की संख्या 2025 तक 10.7 करोड़ से अधिक पहुंचने का अनुमान है। यही वजह है कि सरकार अब इस क्षेत्र को रेगुलेट करने और टैक्स कलेक्शन पर खास ध्यान दे रही है।
2027 से लागू होने वाले CARF नियम भारतीय क्रिप्टो निवेशकों के लिए एक बड़ा बदलाव साबित होंगे। खासकर उन लोगों के लिए जिन्होंने विदेशी एक्सचेंज या वॉलेट्स में क्रिप्टो होल्डिंग रखी हुई है। ऐसे निवेशकों को अब भारत में भी टैक्स देना होगा और हर ट्रांजेक्शन सरकार की नजर में रहेगा।
